जरूरतमंदों के बीच दिसंबर माह में कंबल वितरण सुनिश्चित करें -मुख्य सचिव

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अशोक कुमार झा।

रांची।मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों की प्रोन्नति की जिला स्तर पर लंबित मामलों की प्रक्रिया जल्द पूरी करें, ताकि देय राशि माह के अंत तक मिल जाए। उन्होंने ठंड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर निर्देश दिया कि यथाशीघ्र जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण सुनिश्चित करें। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत इनपैनल स्वास्थ्य केंद्रों में जहां चिकित्सकों की कमी महसूस हो, वहां स्थानीय स्तर पर चिकित्सकों की सेवा का प्रबंधन करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन निजी चिकित्सालयों पर भी नजर रखने की जरूरत बताई, जहां आयुष्मान भारत के लाभुकों को योजना से बाहर निजी स्तर पर इलाज की बातें सामने आ रही हैं। मुख्य सचिव प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुखातिब थे। इस दौरान सचिवों ने अपने-अपने विभाग से जुड़ीं योजनाओं पर क्रियान्वयन से जुड़ी अपेक्षाएं बताईं, वहीं उपायुक्तों की सलाह भी सुनी गई।

मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत के तहत क्लेम की संख्या बढ़ाएं। कहा, देखने में आ रहा है कि निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना की प्रक्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन क्लेम जेनरेट नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव नितीन मदन कुलकर्णी ने बताया कि राज्य में 238 निजी अस्पतालों ने इनपैनल के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने उपायुक्तों से कहा कि वे इनकी क्षमता की जांच कर जो अप टू मार्क नहीं हैं उन्हें खारिज करें और जो अप टू मार्क हैं, उन्हें इनपैनल करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। वहीं स्कूली विद्यार्थियों को असेंबली के दौरान डीवर्मिंग की दवा खिलाने का निर्देश दिया।

गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने केंद्रीय टीम द्वारा सूखा प्रभावित जिलों के दौरे के बाद सुखाड़ प्रभावित किसानों, मजदूरों और बच्चों को लाइवलीहुड के लिए प्रतिदिन नगद राशि देने के लिए यथाशीघ्र उनकी लिस्ट देने का निर्देश दिया। बताया कि 30 से 90 दिन तक प्रति व्यस्क प्रति दिन 60 रुपये तथा बच्चों को 45 रुपये देय होगा। वहीं अनुग्रह अनुदान और अनुकंपा से जुड़े मामलों की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया।

पेयजल एवं स्वच्छता सचिव आराधना पटनायक ने ओडीएफ घोषित गांवों के बाकी बचे शौचालयों के फोटो अपलोड करने का निर्देश दिया, ताकि यह कार्य 90 फीसद पूरा होने पर केंद्र सरकार से राशि प्राप्त की जा सके। उन्होंने बताया कि यह कार्य 80 फीसद पूरा हो चुका है। उन्होंने ओडीएफ की घोषणा के बाद नया घर बनानेवालों द्वारा शौचालय निर्माण की मांग को स्वीकार करने का भी निर्देश दिया। वहीं गोवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने पर बल देते हुए योजना से स्वंय सहायता समूहों को जोड़ने का निर्देश दिया।

राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव केके सोन ने भू अर्जन से जुड़े मुख्यमंत्री जनसंवाद में आए सभी मामलों को विभाग को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, ताकि मुख्यालय से समेकित रूप से मामलों का त्वरित निबटारा सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने राजस्व कर्मियों की हड़ताल से लंबित आय और जाति प्रमाण पत्र बनाने के काम को नवनियुक्त 659 कर्मियों से कराने का निर्देश दिया। उपायुक्तों से कहा कि उन्हें नियमित प्रभार देते हुए हल्का का जिम्मा दें तथा रिकार्ड भी उपलब्ध कराएं। वहीं जो हड़ताली कर्मचारी काम पर वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन दें। वहीं मानकी-मुंडा को भुगतान करने तथा टाना भगत विकास प्राधिकार की 10 करोड़ की राशि के सदुपयोग का निर्देश दिया।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने मैट्रिक और इंटर के परीक्षा केंद्र निर्धारण की लिस्ट यथाशीघ्र भेजने का निर्देश उपायुक्तों को दिया। बताया कि 11 जिलों के परीक्षा केंद्रों में स्थायी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। निर्देश दिया कि बाकी बचे 13 जिलों के परीक्षा केंद्रों में भी स्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करें। कहा, इससे स्कूलों की नियमित गतिविधि की मॉनिटरिंग सहज होगी। उन्होंने स्कूली बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिए। स्कूलों के मर्जर की प्रक्रिया को और तेज करने पर बल देते हुए जानकारी दी की इस मसले को कोर्ट में ले जानेवालों को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए जुर्माना किया है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि गलत ढंग से राशन कार्ड लेनेवाले अगर 31 दिसंबर तक खुद अपना कार्ड सरेंडर करते हैं, तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन इस बीच जांच में पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। उन्होंने घर में अकेले रहनेवाले गरीब वृद्धों पर नजर रखने तथा उन्हें खाद्यान्न योजना का नियमित लाभ देने का निर्देश दिया। उन्होंने धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान लेकर आनेवाले किसानों के भुगतान पर बल दिया। साथ ही इसकी जानकारी सभी किसानों को हो इसके लिए एसएमएस आदि की सहायता लेने को कहा। उन्होंने कतिपय मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे दुष्कर्म पीड़िताओं के सामाजिक बहिस्कार से जुड़े मामले की दंडाधिकारी से जांच करा कर रिपोर्ट दें।

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