उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से बेखौफ होकर रहेगी बेटियाँ कैबिनेट में हुए 10 बड़े फैसले

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सोनिया,ब्यूरो,देहरादून:उत्तराखंड के इस फैसले के बाद प्रदेश की बेटियाँ घर और बाहर बेखौफ होकर अपनी जिन्दगी जी सकेगी l जानिए कैबिनेट के 10 और बड़े फैसले महिलाओ पर होने वाले अपराध को रोकने के लिए प्रदेश सरकार हर जिले में विशेष जाँच इकाई की स्थापना करेगी l इन इकाईयों के संचालन के लिए निरीक्षक उप निरीक्षक और आरक्षी के पद स्रजित होगी l यह फैसला राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया l बैठक में देहरादून,हरिद्वार उधमसिंहनगर,नैनिताल और पौड़ी में इकाई खोलने का प्रस्ताव आये थे l लेकिन कैबिनेट ने सभी 13 जिलो में यूनिट खोलने का निर्णय लिया l इसके अलावा कैबिनेट में प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवासहीन और भूमिहीन बीपीएल परिवार को आवास बनाने के लिए खरीदी गई l भूमि की रजिस्ट्री पर स्टाप शुल्क से छुट दे दी है l बशर्ते वे इस योजना के पात्र हो l बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक सचिवालय में आयोजित की गई l मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्क्षता में हुई बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर चर्चा की गई l इस कर्म में खनन विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई,जिसमे खनिज फाउंडशन की स्थापना की मत तय है l लोक सेवा आयोग की सेवा नियमवली में भी संसोधन को भी कैबिनेट ने पास के दिया l बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पन्त,सतपाल महराज,हरक सिंह रावत सुबोध उनियाल यशपाल आर्य और मदन कौशिक मौजूद रहे l परविंद पाण्डेय बैठक में शामिल होने आये l मगर उन्हें मुख्यमंत्री ने किसी अन्य कार्यक्रम  शामिल होने के लिए भेज दिया l

इन प्रस्तावो को भी मंजूरी-

1 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारो को भूमि की रजिस्ट्री में स्टाप शुल्क की छुट-

2 खनिज फाउंडेशन की नियमावली को मंजूरी,प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में समिति गणित होगी l

3 सामुदायिक रेडियो को बढावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी पांच लाख रूपये तक सहयता देगी सरकार l

4 उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के मुखालय एवं स्थानीय विकास प्राधिकरणों के लिए 575 पद स्वीकृत

5 उत्तराखंड ग्रामीण अभियंत्रण सेवा नियमावली में संसोधन 5 के बजाये 3 साल में जेई  बनेगे एई l

6 नेशनल ग्रीन ट्रीब्युनल द्वारा पारित आदेशो के पर्वतीय क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे निर्माण कार्य के लिय गाइड लाइन्स जारी l

7 उत्तराखंड आवास निति परिचालक नियमावली 2017 के अध्ययन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन

 

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